Niti Ayog

 Niti Ayog

NITI Aayog (National Institution for Transforming India) is a policy think tank of the Government of India, established on January 1, 2015, to replace the Planning Commission. Its primary role is to foster cooperative federalism by involving state governments in the economic policymaking process and to drive sustainable development goals (SDGs) and innovation across the country.

Objectives and Functions:

1. Policy Formulation: Develop strategies and policies for India's economic and social development.

2. Cooperative Federalism: Promote collaboration between the central and state governments.

3. Monitoring and Evaluation: Track the implementation of government programs and policies and suggest improvements.

4. Think Tank Role: Provide expertise and recommendations on key issues like health, education, agriculture, and infrastructure.

5. Innovation and Technology: Encourage the adoption of new technologies and promote entrepreneurship.

6. Promoting Sustainable Development: Align development goals with environmental conservation and social equity.

Structure:

1. Chairperson: The Prime Minister of India.

2. Vice Chairperson: Appointed by the Prime Minister.

3. Members: Full-time members and part-time members from academia, industry, and other sectors.

4. Governing Council: Includes Chief Ministers of all states and Union Territories and Lieutenant Governors of Union Territories.

5. Specialized Wings: Focus on policy research, data analysis, and sustainable development.

Key Initiatives:

Aspirational Districts Program: Focuses on the development of underperforming districts.

Atal Innovation Mission (AIM): Promotes innovation and entrepreneurship.

National Data and Analytics Platform (NDAP): Facilitates access to government data for policy-making.

Health and Nutrition Programs: Supports schemes like POSHAN Abhiyaan to address malnutrition.

NITI Aayog represents a shift from centralized planning to a more participative approach, emphasizing innovation and state-level collaboration.

नीती आयोग (National Institution for Transforming India) हा भारत सरकारचा धोरणात्मक विचारमंथन करणारा संस्थात्मक मंच आहे. १ जानेवारी २०१५ रोजी याची स्थापना करण्यात आली, ज्यामुळे जुनी योजना आयोगाची जागा घेतली गेली. या आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सहकारी संघराज्यवाद (Cooperative Federalism) मजबूत करणे, जिथे केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्र येऊन देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी काम करतात.

नीती आयोगाचे उद्दिष्टे व कार्ये:

1. धोरण निर्मिती: देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी रणनीती तयार करणे.

2. सहकारी संघराज्यवाद: केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सहकार्याची भावना वाढवणे.

3. मूल्यांकन व निरीक्षण: सरकारी योजनांची अंमलबजावणी तपासणे आणि सुधारणा सुचवणे.

4. विचारमंथन मंच: आरोग्य, शिक्षण, शेती, पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सल्ला प्रदान करणे.

5. नवोन्मेष व तंत्रज्ञान: नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि उद्योजकतेला चालना देणे.

6. शाश्वत विकास: पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक समतोल यांसह विकास साधणे.

रचना:

1. अध्यक्ष: भारताचे पंतप्रधान.

2. उपाध्यक्ष: पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले.

3. सदस्य: पूर्णवेळ सदस्य आणि अर्धवेळ सदस्य ज्यामध्ये शैक्षणिक, औद्योगिक, आणि इतर क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

4. गव्हर्निंग कौन्सिल: राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक आणि उपराज्यपाल यांचा समावेश.

5. विशेष तज्ञ पथके: धोरण संशोधन, डेटा विश्लेषण आणि शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करतात

प्रमुख उपक्रम:

आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम (Aspirational Districts Program): मागासलेल्या जिल्ह्यांचा विकास.

अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM): नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना देणे.

राष्ट्रीय डेटा व विश्लेषण प्लॅटफॉर्म (NDAP): धोरणनिर्मितीसाठी सरकारी डेटा सुलभ करणे.

आरोग्य व पोषण कार्यक्रम: कुपोषण कमी करण्यासाठी पोषण अभियानासारख्या योजनांना मदत करणे.

नीती आयोग हे एक केंद्रबिंदू आहे, जे केंद्रीकृत नियोजनाच्या पद्धतीपासून अधिक भागधारकांसोबत सहयोगाच्या दिशेने बदल दर्शवते, जिथे नवोन्मेष आणि राज्य पातळीवरचे सहकार्य हे केंद्रस्थानी आहे.