The New Industrial Policy of 1991

The New Industrial Policy of 1991, introduced by the Government of India, marked a significant shift in the country's economic policies. It aimed to liberalize the Indian economy, reduce the role of the state, and encourage private sector participation. This policy was a response to the economic crisis India faced in the early 1990s, characterized by a severe balance of payments crisis, high inflation, and low growth.

Key Features of the New Industrial Policy 1991:

1. Liberalization:

• Abolition of Industrial Licensing: Industrial licensing requirements were removed for most industries, except for a few sectors like defense, hazardous chemicals, and environmentally sensitive industries.
• Reduction of Monopolies and Restrictions: The Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was amended to eliminate entry barriers for large companies.

2. Privatization:

• Disinvestment in Public Sector Enterprises (PSEs): The government reduced its shareholding in many PSEs and opened them to private investment.
• Reduction of Public Sector Role: The policy limited the role of the public sector to strategic and essential areas like defense, railways, and atomic energy.

3. Globalization:

• Foreign Direct Investment (FDI): The policy allowed up to 51% FDI in several industries, with some sectors allowing higher limits later.
• Trade Reforms: Import licensing was abolished, and tariffs were gradually reduced to integrate the Indian economy with the global market.

4. Reforms in Industrial Regulation:

• Encouraging Small-Scale Industries (SSIs): Measures were introduced to support SSIs by increasing investment limits and enhancing credit facilities.
• Deregulation: Many controls over pricing, distribution, and production were removed.

5. Technological Upgradation and R&D:

• Encouragement of technology transfer and collaboration with foreign firms to modernize industries.
• Focus on innovation and research for improving productivity and competitiveness.

6. Role of the Public Sector:

• Public enterprises were categorized into strategic and non-strategic sectors, with a focus on privatizing non-strategic sectors.
• Efforts were made to improve the efficiency and profitability of PSEs through autonomy and accountability.

Objectives:

• Increase industrial productivity and efficiency.
• Encourage competition and reduce bureaucratic hurdles.
• Enhance foreign investment and technology inflow.
• Reduce fiscal deficits and promote sustainable economic growth.

Impact:

• The New Industrial Policy of 1991 led to significant economic growth and industrial development in India.

• It transformed India into one of the fastest-growing economies in the world by integrating it with the global market.

• It also contributed to job creation, innovation, and an improved standard of living, though challenges like income inequality and environmental issues remain.

• This policy is often credited as a turning point in India's economic history, marking the shift from a mixed economy to a more market-oriented one.

1991 ची नवी औद्योगिक धोरण (New Industrial Policy 1991) हे भारताच्या आर्थिक धोरणांमधील मोठे परिवर्तन होते. या धोरणाचा उद्देश भारतीय अर्थव्यवस्था उदार बनवणे, सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे आणि खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा होता. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीस झालेल्या आर्थिक संकटामुळे (जसे की परकीय गंगाजळीचा तुटवडा, वाढती महागाई आणि मंदी) हे धोरण राबविण्यात आले.

1991 च्या नव्या औद्योगिक धोरणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

1. उदारतावाद (Liberalization):

औद्योगिक परवान्यांचे उच्चाटन: काही मोजक्या क्षेत्रांना वगळता (संरक्षण, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र) बहुतेक उद्योगांसाठी औद्योगिक परवाने आवश्यक नसतील.

मोठ्या कंपन्यांवरील निर्बंध कमी करणे: मोनोपोली आणि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रॅक्टिसेस (MRTP) कायद्यामध्ये बदल करून मोठ्या कंपन्यांना स्पर्धेसाठी प्रोत्साहन दिले.

2. खाजगीकरण (Privatization):

सार्वजनिक क्षेत्रातील घट: सरकारी मालकी कमी करून खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले.

सार्वजनिक क्षेत्राचा कमी रोल: संरक्षण, अणुऊर्जा आणि रेल्वे यांसारख्या मोजक्या क्षेत्रांमध्येच सार्वजनिक क्षेत्राला मर्यादित केले.

3. जागतिकीकरण (Globalization):

विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI): अनेक क्षेत्रांमध्ये 51% FDI ची परवानगी देण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुधारणा: आयात परवाने रद्द करून टॅरिफ कमी करण्यात आले आणि भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक बाजाराशी जोडली.

4. औद्योगिक नियमनात सुधारणा:

लघु उद्योगांना (SSI) प्रोत्साहन: लघु उद्योगांसाठी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आले.

डेरिग्युलेशन (Deregulation): उत्पादन, किंमत आणि वितरण यावरच्या अनेक सरकारी नियंत्रणांना हटवले.

5. तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला प्रोत्साहन:

परदेशी कंपन्यांसोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सहकार्याला प्रोत्साहन.

उद्योगांचे आधुनिकीकरण आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी संशोधन व विकासावर भर.

6. सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका:

सार्वजनिक उद्योगांचे वर्गीकरण "सामरिक" आणि "गैर-सामरिक" क्षेत्रांमध्ये करण्यात आले, गैर-सामरिक क्षेत्रांचे खासगीकरण करण्यात आले.

सार्वजनिक उद्योगांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यावर भर.

उद्दिष्टे:

औद्योगिक उत्पादन आणि कार्यक्षमतेत वाढ करणे.

खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन स्पर्धा वाढवणे.

परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान प्रवाह वाढवणे.

आर्थिक संकटावर मात करून शाश्वत विकासाला चालना देणे.

परिणाम:

या धोरणामुळे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली आणि भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडला गेला.

खासगी उद्योगांना संधी मिळाल्यामुळे नवे रोजगार निर्माण झाले, नवीन तंत्रज्ञान भारतात आले आणि लोकांचा जीवनमान उंचावला.

मात्र, या धोरणामुळे सामाजिक विषमता आणि पर्यावरणीय समस्या देखील निर्माण झाल्या.

1991 चे नवे औद्योगिक धोरण हे भारताच्या आर्थिक इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानले जाते, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था नियोजनबद्ध पद्धतीपासून बाजारकेंद्रित पद्धतीकडे वळली.